पटना: सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक की. बैठक के दौरान उनकी अध्यक्षता में छह प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. इस दौरान कैबिनेट ने राज्य के मतदाताओं को मुफ्त में मतदाता पहचान पत्र (इपिक कार्ड) मुफ्त देने का निर्णय किया गया. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में सभी नव पंजीकृत मतदाताओं को 31 मार्च तक मुफ्त इपिक दिया जाना है. इसके तहत बिहार में पहली जनवरी, 2022 की अर्हता के आधार पर मतदाता सूची में 12 लाख 35 हजार 781 नये मतदाताओं का नाम सूची में शामिल किया गया है.
25 फरवरी को विधानमंडल सत्र
जानकारी के मुताबिक, इसमें छह लाख 46 हजार 299 पुरुष मतदाता, पांच लाख 89 हजार 335 महिला मतदाता और 147 थर्ड जेंडर मतदाताओं के नाम शामिल किये गये हैं. इन सभी नये मतदाताओं को मुफ्त पीवीसी इपिक कार्ड दिया जायेगा. कैबिनेट ने इपिक के मुद्रण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड को अनुमति दी है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में एक और परामर्शी का पद सृजित किया है. बिहार विकास मिशन के बढ़ते कार्यों को देखते हुए मिशन के तहत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी के पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
इन दो प्रस्तावों पर भी मुहर
पटना जिला के बहादुरपुर थाना भवन निर्माण के लिए बाजार समिति की प्रस्तावित 50 डिसमिल भूमि एवं पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी थाना भवन निर्माण के लिए कृषि फॉर्म की प्रस्तावित 70 डिसमिल भूमि गृह विभाग को हस्तांतरित (ट्रांसफर) करने के लिए कृषि विभाग के संकल्प के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की स्वीकृति मिली है. बिहटा अग्नि प्रशिक्षण संस्थान को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 8.25 आठ रुपये की लागत दर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को परामर्शी के रूप में नामांकन करने के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की स्वीकृति मिली है.
सीएम के अतिरिक्त परामर्शी का पद स्वीकृत
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में एक और परामर्शी का पद सृजित किया है. बिहार विकास मिशन के बढ़ते कार्यों को देखते हुए मिशन के तहत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी के पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
