बिहार में जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत इस मामले पर आज फैसला सुनाएगी. हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जातीय जनगणना को तत्काल रोकने की मांग की गई है.
बुधवार को पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ ने एक साथ पांच याचिकाओं पर सुनवाई की और सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. बता दें कि मंगलवार को भी हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी. याचिकाकर्ताओं ने जातीय जनगणना पर सवाल उठाते हुए उसे तत्काल रोकने के लिए दलील दी थी.
याचिकाकर्ताओं की दलील पूरी होने के बाद राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही ने सभी सवालों का कोर्ट में जवाब दिया. मंगलवार को सरकार का जवाब पूरा नहीं हो सका था, इसलिए बुधवार को एक बार फिर सरकार ने इस मामले में आगे अपना पक्ष रखा. सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने कहा कि जाति आधारित गणना के लिए जो 17 सवाल तय किए गए हैं उससे किसी की गोपनीयता भंग नहीं हो रही है.