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Reading: न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 अब ‘टैक्स ईयर’! 8+4 प्वाइंट में जानिए ITR रिफंड, क्रिप्टो, PF, सैलरी पर क्या बदला?
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The Voice Of Bihar > Blog > ब्रेकिंग न्यूज > न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 अब ‘टैक्स ईयर’! 8+4 प्वाइंट में जानिए ITR रिफंड, क्रिप्टो, PF, सैलरी पर क्या बदला?
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न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 अब ‘टैक्स ईयर’! 8+4 प्वाइंट में जानिए ITR रिफंड, क्रिप्टो, PF, सैलरी पर क्या बदला?

Saroj Raja
Last updated: 2025/08/11 at 9:20 PM
Saroj Raja
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6 Min Read
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 आज संसद में सिर्फ एक बिल पेश नहीं हो रहा, बल्कि 63 साल पुराने, जटिल और थका देने वाले इनकम टैक्स कानून की विदाई की तैयारी हो रही है. जी हां, हम बात कर रहे हैं रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल 2025 (Revised Income Tax Bill 2025) की. यह बिल पिछले हफ्ते शुक्रवार को वापस ले लिया गया था, और अब इसे संसद की एक स्पेशल कमेटी के सैकड़ों सुझावों के साथ एक नए और बेहतर रूप में दोबारा पेश किया जा रहा है.

Contents
2. छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत3. प्रोविडेंट फंड (PF) पर TDS के नियम होंगे साफ4. परिभाषाएं होंगी सख्त और स्पष्ट5. टैक्सपेयर्स के लिए और राहत6. पुराने कानूनों के साथ तालमेल7. 80M डिडक्शन में बदलाव (कॉरपोरेट के लिए)8. मौजूदा सिस्टम से जुड़ावबिल के अंदर की 4 बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए1. अब ‘असेसमेंट ईयर’ नहीं, ‘टैक्स ईयर’ कहिए2. क्रिप्टो पर भी सरकार की नजर3. अब टैक्सपेयर्स को मिलेंगे अधिकार (टैक्सपेयर्स चार्टर)4. सैलरी वालों के लिए सब कुछ एक जगहआपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? (बजट की बड़ी घोषणा)₹12 लाख तक की आय टैक्स-फ्रीनौकरीपेशा को ₹12.75 लाख तक छूटConclusion: सीधा फायदा आम टैक्सपेयर कोअक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

यह सबसे बड़ी राहत है. कमेटी ने उस नियम को हटाने को कहा है, जिसमें ड्यू डेट के बाद ITR फाइल करने पर रिफंड नहीं मिलता था. अगर यह मान लिया जाता है, तो अब आप देर से ITR फाइल करके भी अपना रिफंड पा सकेंगे.

2. छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत

माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज की परिभाषा को MSME एक्ट के हिसाब से बदलने का सुझाव है, ताकि नियमों में कोई कन्फ्यूजन न रहे.

3. प्रोविडेंट फंड (PF) पर TDS के नियम होंगे साफ

PF से पैसा निकालने पर TDS के नियमों को लेकर जो कन्फ्यूजन था, उसे दूर करने के लिए नियमों को और स्पष्ट करने की सिफारिश की गई है.

4. परिभाषाएं होंगी सख्त और स्पष्ट

बिल में कई शब्दों और नियमों की परिभाषाएं पहले क्लियर नहीं थीं. कमेटी ने इन्हें और ज्यादा स्पष्ट और सख्त करने की सिफारिश की है ताकि कोई इनका गलत फायदा न उठा सके.

5. टैक्सपेयर्स के लिए और राहत

कमेटी ने सुझाव दिया है कि कुछ टैक्स स्लैब या छूट की सीमा को और आसान किया जाए, खासकर छोटे टैक्सपेयर्स और मिडिल क्लास के लिए.

6. पुराने कानूनों के साथ तालमेल

नए बिल को GST या कॉरपोरेट टैक्स जैसे दूसरे कानूनों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने का सुझाव दिया गया है ताकि कोई कन्फ्यूजन न हो.

7. 80M डिडक्शन में बदलाव (कॉरपोरेट के लिए)

यह कंपनियों से जुड़ा एक नियम है, जिसमें इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड पर मिलने वाली छूट को लेकर भी बदलाव के सुझाव दिए गए हैं.

8. मौजूदा सिस्टम से जुड़ाव

कमेटी ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नया कानून मौजूदा टैक्स के ढांचे के साथ आसानी से जुड़ जाए.

बिल के अंदर की 4 बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए

1. अब ‘असेसमेंट ईयर’ नहीं, ‘टैक्स ईयर’ कहिए

नियमों को सरल बनाने के लिए ‘असेसमेंट ईयर’ जैसे कन्फ्यूजिंग शब्द को हटाकर ‘टैक्स ईयर’ कर दिया गया है. बिल का आकार भी 823 पन्नों से घटाकर 622 कर दिया गया है, हालांकि सेक्शन बढ़ गए हैं.

2. क्रिप्टो पर भी सरकार की नजर

अब क्रिप्टो एसेट्स को भी नकदी, सोना और ज्वेलरी की तरह ‘अनडिस्क्लोज्ड इनकम’ के तहत गिना जाएगा. इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता आएगी.

3. अब टैक्सपेयर्स को मिलेंगे अधिकार (टैक्सपेयर्स चार्टर)

बिल में पहली बार ‘टैक्सपेयर्स चार्टर’ को शामिल किया गया है. यह आपके अधिकारों की रक्षा करेगा और टैक्स अधिकारियों को ज्यादा जवाबदेह बनाएगा. यह बताएगा कि आपके क्या अधिकार हैं और अधिकारियों की क्या जिम्मेदारियां.

4. सैलरी वालों के लिए सब कुछ एक जगह

सैलरी से जुड़ी सभी कटौतियां, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट, अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दी गई हैं. इससे नियमों को समझना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.

आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? (बजट की बड़ी घोषणा)

यह बिल उन घोषणाओं को कानूनी रूप देता है जो 1 फरवरी के बजट में की गई थीं.

₹12 लाख तक की आय टैक्स-फ्री

न्यू टैक्स रिजीम के तहत, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ₹12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.

नौकरीपेशा को ₹12.75 लाख तक छूट

₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, नौकरीपेशा लोगों के लिए यह छूट ₹12.75 लाख हो जाएगी.

Conclusion: सीधा फायदा आम टैक्सपेयर को

नया इनकम टैक्स बिल 2025 सिर्फ दरों में बदलाव का नाम नहीं, बल्कि भारत की टैक्स प्रणाली में एक पीढ़ीगत बदलाव (Generational Shift) है. सिलेक्ट कमेटी के सुझावों के बाद यह और भी ज्यादा जन-हितैषी बनकर लौटा है. इसका सीधा फायदा आम टैक्सपेयर को मिलेगा, जिसके लिए अब टैक्स का पालन करना आसान होगा, उसके अधिकार सुरक्षित होंगे और उसकी जेब में भी ज्यादा पैसा बचेगा.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. बिल वापस लेकर दोबारा क्यों पेश किया जा रहा है?
क्योंकि संसद की एक स्पेशल कमेटी ने इसमें आम जनता और विशेषज्ञों के हित में 566 बदलाव सुझाए थे.

2. आम आदमी के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है?
देर से ITR फाइल करने पर भी रिफंड मिलना और ‘टैक्सपेयर्स चार्टर’ के तहत अधिकारों का मिलना सबसे बड़े फायदे हैं.

3. क्या इस बिल से पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Regime) खत्म हो जाएगी?
नहीं, बिल के प्रस्तावों के अनुसार पुरानी व्यवस्था का विकल्प बना रहेगा.

4. ‘टैक्सपेयर्स चार्टर’ क्या है?
यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो टैक्सपेयर्स के अधिकारों और टैक्स अधिकारियों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बताता है.

5. यह नया कानून कब से लागू होगा?
संसद से पारित होने के बाद, इसे 1 अप्रैल, 2026 से लागू किए जाने की पूरी उम्मीद है.

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