सवर्ण वर्ग के पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने का विरोध करने वाली आरजेडी ने अब इस मुद्दे पर पलटी मार ली है. कभी आरक्षण देने को गलत फैसला बताने वाली लालू यादव की पार्टी ने इसपर अपना स्टैंड बदल लिया है. सवर्ण आरक्षण का खुलेआम विरोध करने वाली आरजेडी के नेता अब कह रहे हैं कि हमने कभी भी सवर्णों को आरक्षण देने का विरोध नहीं किया था, बल्कि इसपर आपत्ति जताई थी
बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने इसपर अपनी पार्टी का बचाव किया और कहा कि आरजेडी ने कभी ईडब्ल्यूएस सवर्णों को आरक्षण देने का विरोध नहीं किया है. तब हमने कहा था- जो आरक्षण दिया जा रहा है और जो इसके लिए मानक तय किए गए हैं वह गलत हैं ऐसे में तो और भी लोग हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए.
आरजेडी ने कहा हमने विरोध नहीं किया
आरजेडी ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने पर सबसे पहले आपत्ति जताते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया था. तब आरजेडी ने इसके खिलाफ संसद के दोनों सदनों में आवाज उठाई थी. अब पार्टी इस पर बचाव की मुद्दा में आ गई है. आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा- जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने विरोध जताया था, उन्हें पहले विरोध और आपत्ति में फर्क समझना चाहिए. आरजेडी ने आरक्षण पर आपत्ति जताई थी. तब हमलोगों ने कहा कि जो लोग इसके हकदार हैं, उन सभी को आरक्षण मिलना चाहए, न कि सिर्फ सामान्य वर्ग को.
बीजेपी ने किया स्वागत, RJD पर निशाना
वहीं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है. इसके साथ ही बीजेपी ने आरजेडी पर इसका विरोध करने को लेकर निशाना भी साधा है. बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट किया है- आर्थिक रूप से पिछड़ों को मोदी सरकार द्वारा 10 % आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी सहमति प्रदान करना एक एतिहासिक निर्णय है. लालू की RJD अकेली पार्टी थी जिसने संसद में इसका विरोध किया था. RJD ने EWS के 10 % आरक्षण के विरोध में संसद के दोनों सदनों में मतदान किया था. Rjd अब किस मुंह से सवर्णों से वोट मांगने जाएगी.
