शराब पीनेवालों से ज्यादा सख्ती इसके धंधेबाजों पर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ अभियान को और तेज करने का निर्देश पुलिस व मद्यनिषेध विभाग को दिया है। सोमवार को शराबबंदी की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शराब के सप्लायर, तस्कर और बेचने वालों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने समीक्षा बैठक के बाद सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।
मुख्य सचिव ने कहा कि पीनेवालों की अपेक्षा शराब की तस्करी और इसके धंधे में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करना और उन्हें सजा दिलाना सरकार की प्राथमिकता होगी। पर, ऐसा नहीं है कि शराब पीनेवालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ किया कि शराबबंदी कानून को कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। शराबबंदी कानून के तहत पहली बार पीकर पकड़े लोगों को जुर्माना लेकर छोड़ने के लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति अबतक नहीं होने के मामले पर उन्होंने कहा कि यह काम जूडिशियल मजिस्ट्रेट के स्तर पर हो रहा है। संशोधन का जो उद्देश्य था वह पूरा हो रहा है।
350 खास लोग भी पकड़े गए
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कहा कि शराबबंदी कानून में संशोधन का उद्देश्य ही इसके धंधे में लिप्त लोगों को सख्ती करना है। हमनें शराब की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने पर विशेष ज्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि दोबारा शराब पीनेवालों के साथ धंधे में लिप्त लोगों को सजा दिलाने पर काम हो रहा है। कई लोगों को 10, 8 और 5 वर्ष की सजा हुई है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन में अक्टूबर में 20 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। इसमें 350 डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी सेवक और जनप्रतिनिधि जैसे खास लोग भी शामिल हैं।
दूसरे राज्यों से पकड़े गए 90 शराब माफिया
आईजी मद्यनिषेध अमृत राज ने कहा कि पुलिस शराब के सप्लायर और उसके रिसिवर की पहचान कर गिरफ्तारी कर रही है। 90 से ज्यादा शराब सप्लायर विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं बिहार में 60 हजार ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है। हमारा फोकस शराब के बड़े धंधेबाजों को सजा दिलाना है। एक अणे मार्ग में हुई समीक्षा बैठक डीजीपी एसके सिंघल और एडीजी विशेष शाखा सुनील कुमार समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे।
