गुरुवार को सरकार की ओर से जारी एक नोटिस के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इसकी जानकारी दी है.ख़बर के अनुसार, इस रोक का मकसद घरेलू उत्पादन (मेक इन इंडिया) को बढ़ावा देना है.
नोटिस के अनुसार वैध लाइसेंस के ज़रिए इन प्रतिबंधित उत्पादों के आयात की मंज़ूरी होगी.अप्रैल-जून महीने में लैपटॉप, कम्प्यूटर और टैबलेट सहित भारत में कुल 19.7 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात किया गया है.
पिछले साल इन्हीं दो महीनों की तुलना में ये 6.25 फ़ीसदी बढ़ा है.डेल, एसर, सैमसंग, एलजी, एप्पल, लेनेवो और एचपी कुछ मुख्य कंपनियां हैं जो भारत में लैपटॉप बेच रही हैं और इसके अधिकांश पुर्जे चीन जैसे देशों से आयात होते हैं
