बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस घोषणा पत्र को ‘तेजस्वी प्रण’ नाम दिया गया है. महागठबंधन के चुनावी वादों में बेरोजगारी से लेकर शिक्षा तक का जिक्र किया गया है. साथ ही साथ यह भी दावा किया गया है कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो नौकरी के लिए 20 दिन के भीतर अधिनियम लाया जाएगा और 20 महीने के भीतर युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत कर दी जाएगी.
घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थाई करने का वादा किया गया है. साथ ही साथ बिहार के शहरों को एक तरह से हाईटेक सिटी बनाने और राज्य में नए एक्सप्रेस वे के निर्माण की बात कही गई है. बुजुर्गों और विधवा लोगों का भी ध्यान रखा गया है और वादा किया गया है कि सरकार आने पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 1500₹ मासिक पेंशन दी जाएगी.
200 यूनिट फ्री बिजली देना का भी वादा
महागठबंधन ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा बिहार में भी किया है. इससे पहले कर्नाटक, दिल्ली समेत कई राज्यों में महागठबंधन यह वादा कर चुका है. जिन राज्यों में सरकार है वहां इसे अमल में भी लाया गया है. घोषणा पत्र में बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और आम जनता से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने का भी वादा किया गया है.
घोषणा पत्र की 10 बड़ी बातें
- महागठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और हमारी सरकार युवाओं को नौकरी देने के अपने संकल्प पर अमल करते हुए 20 महीने के भीतर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर देगी.
- सभी जीविका CM (Community Mobilisers) दीदियों को स्थाई किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा. उनका वेतन 30 हजार रुपये महीना निर्धारित किया जाएगा. साथ ही, उनके द्वारा लिए गए कर्ज पर ब्याज माफ किया जाएगा तथा दो सालों तक बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जाएगा.
- राज्य में काम करने वाले सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई किया जाएगा.
- आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी-बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल-आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा.
- 5 राज्य में नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे. मछली पालन और पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
- पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को लागू किया जाएगा.
- माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को दिसंबर से हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और अगले पांच सालों तक महिलाओं को हर साल 30 हजार दिया जाएगा.
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष 200 रुपए की वृद्धि की जाएगी. दिव्यांग जनों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी.
- हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.
- माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को रोकने तथा मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा. सहारा इंडिया में निवेशकों की फंसी जमा राशि को वापस दिलाने का उच्चस्तरीय प्रयास होगा.
तेजस्वी यादव बोले- यह दलों और दिलों का प्रण है
घोषणा पत्र जारी होने के बाद महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह दलों और दिलों का प्रण है, इस प्रण को प्राण झोंक कर भी पूरा करेंगे. हम लोग नई सोच के हैं और बिहार को हम विकसित बिहार अव्वल बिहार के रूप में देखना चाहते हैं. कुछ बाहरी शक्तियां बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं जो कि हम लोग होने नहीं देंगे.
बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे… बोले तेजस्वी यादव
उन्होंने कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति रखता हूं और कहना चाहता हूं कि बीजेपी और भ्रष्ट अधिकारियों ने सीएम को पुतला बना दिया है. एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है. न ही घोषणा पत्र जारी किया गया है. बिहार में अधिकारियों को निर्देश देकर कुछ काम कराया जा रहा है.लेकिन हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे. बिहार की जनता इस बार मौका नहीं चूकेगी.
