सीतामढ़ी, 16 जनवरी 2026: जिले में जन समस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शिता मजबूत करने के उद्देश्य से जनता दरबार कार्यक्रम को नए आयाम दिया गया है। अब प्रखंड, अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर के सभी विभागीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जुड़ रहे हैं, जिससे शिकायतों का मौके पर ही निपटारा संभव हो रहा है।
आज जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में बड़ी संख्या में परिवादी पहुंचे। उन्होंने अपने आवेदनों के माध्यम से विभिन्न समस्याएं रखीं, जिन पर जिलाधिकारी श्री रिची पांडे ने संबंधित अधिकारियों को विधिसम्मत और नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। कार्यक्रम में भूमि विवाद, अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, विकलांगता पेंशन, अतिक्रमण हटाओ, वृद्धावस्था पेंशन, भूमि मापी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, नल-जल आपूर्ति, नाली निर्माण, विद्युत व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े दर्जनों मामलों की सुनवाई हुई। सभी शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अपीलों पर भी फैसला
जनता दरबार के साथ ही जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलों की भी सुनवाई की। इस दौरान कुल 10 मामलों पर विचार किया गया, जिसमें से 5 मामलों में आदेश पारित कर दिए गए। इससे प्रभावित लोगों को तत्काल राहत मिली।
जिलाधिकारी श्री रिची पांडे ने उपस्थित अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा, “प्राप्त जन शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, ताकि जनता का विश्वास मजबूत हो।”
यह नया प्रारूप जिले में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे रहा है। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम नियमित आयोजित होंगे, जिससे आम जनता की आवाज सीधे प्रशासन तक पहुंचेगी।
रिपोर्ट: वॉयस ऑफ बिहार न्यूज़ डेस्क
