सीतामढ़ी स्कूलों में नामांकन से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ लेने तक सभी कार्यों में आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह सरकारी व निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का आधार अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों के आधार नंबर के साथ अब अपार आईडी भी जेनरेट किया जा रहा है। जिन बच्चों को आधार नहीं है उनका आधार निर्माण को लेकर जिले के विभिन्न 17 प्रखंडों में दो-दो आधार केंद्र भी खोला गया है। लेकिन, इन केंद्रों पर कार्यरत ऑपरेटरों द्वारा आधार में त्रुटि कर इनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे है।
ऐसे जिले के स्कूलों में आधार बनाने वाले 15 ऑपरेटरों पर आधार अधिनियम से छेड़छाड़ करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। इन ऑपरेटरों से हुई 2357 गलतियों के मामले में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 23 लाख 57 हजार का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही पांच ऑपरेटरों को एक साल के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। डीईओ प्रमोद कुमार साहु ने मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संबंधित एजेंसी को पत्र भेजकर हतोत्साहन की राशि डीपीओ स्थापना के पक्ष में जमा करने का निर्देश दिया है। डीईओ ने बताया कि इन ऑपरेटरों ने नियमों, विनियमों, एसओपी का उल्लंघन किया गया है। स्कूलों में नामांकित 98 हजार से अधिक छात्र छात्राओं का एंट्री बगैर आधार किया गया है।
अब पोर्टल पर उन बच्चों से आधार मांगा जा रहा है। .पंकज कुमार 1,96,000 रुपये .सुमित कुमार 1,89,000 रुपये .अजय कुमार 1,03,000 रुपये .समरजीत कुमार 94000 रुपये .मिथिलेश कुमार 2,67,000 रुपये .धीरेंद्र कुमार 2,36,000 रुपये .अनिल कुमार 9,54,000 रुपये .हैपी नंदन 31000 रुपये .रागिनी कुमारी 30000 रुपये .विनय कुमार 36000 रुपये .रितेश कुमार 49000 रुपये .मोनू कुमार 39000 रुपये .अवनीश कुमार 46000 रुपये .राहुल कुमार 43000 रुपये .नीतीश कुमार 44000 रुपये।
आधार में त्रुटि करना अपराध है। इस मामले में जिले के 15 ऑपरेटरों पर जुर्माना किया गया है। साथ ही पांच ऑपरेटरों को एक साल तक के लिए ब्लैकलिस्टेड किया गया है। – सुभाष कुमार, डीपीओ, सीतामढ़ी
बच्चों के आधार कार्ड बनाने को लेकर जिले के विभिन्न प्रखंड के स्कूलों में खोले गये केंद्रों पर अध्ययनरत छात्र छात्राओं आधार निर्माण से लेकर सुधार का कार्य किया जाना है। ऐसे में किसी का जन्म तिथि बदल दिया तो किसी के नाम में अंतर कर दिया गया। समीक्षा में पाया गया है कि जिले के विभिन्न केंद्रों पर कार्यरत 15 ऑपरेटरों ने 2357 त्रुटियां की है। इसके लिए इन ऑपरेटरों पर 23 लाख 57 हजार जुर्माना लगाया गया है। जबकि 98 हजार 115 बच्चों का आधार नहीं बना है।